KCC Loan: किसान बजट 2024 मे सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कड़े फैसले ले सकती है। बजट मे सरकार एक बार फिर से कृषि को प्राथमिकता दे सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में किसानों पर फिर से ध्यान दिया जा सकता है। याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार में आने के बाद पहली बार किसानों को ऋण (KCC Loan) देने का फैसला किया था। सरकार डिजिटल कृषि मिशन शुरू करेगी।
23 जुलाई को केंद्रीय बजट (Budget 2024) पेश किया जाएगा। Kisan Budget के अंतिम चरण की तैयारी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यस्त हैं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बनाया गया पहला पूर्ण बजट होगा। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र सरकार से उम्मीद कर रहा है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि सरकारी बजट में फिर से कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। सरकार डिजिटल कृषि कार्यक्रम शुरू कर सकती है। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड लोन (KCC Loan) 3 लाख से 5 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।
सरकार एग्रीकल्चर पर फोकस बढ़ा सकती है : Kisan Budget KCC Loan
बजट मे सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसान बजट 2024 सरकार एक बार फिर से कृषि को प्राथमिकता दे सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में किसानों पर फिर से ध्यान दिया जा सकता है। याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार में आने के बाद पहली बार किसानों को ऋण (KCC Loan) देने का फैसला किया था। सरकार डिजिटल कृषि मिशन शुरू करेगी।
ये महत्वपूर्ण घोषणाएं शायद किसान क्रेडिट कार्ड (KCC Loan) पर कर्ज की सीमा बढ़ा दें।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से पांच लाख तक बढ़ सकती है।
KCC Loan सिक्योरिटी के बिना लोन 1,60,000 से 2,60,000 तक बढ़ सकता है।
राष्ट्रीय ऑयल सीड मिशन को धन मिल सकता है।
रीसाइलेंट फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा सकती है।
कृषि मंडियों को मॉर्डनाइज करने के लिए धन तैयार किया जा सकता है।
सरकार फसलों की डायवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करेगी।
PM-AASHA कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि घोषित की जा सकती है।
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ये आवश्यकताएं इन क्षेत्रों में हैं
विभिन्न क्षेत्रों ने आगामी बजट (Budget 2024) में अलग-अलग उम्मीदें की हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवश्यक है। Real Estate Sector अफोर्डेबल घरों और टैक्स इन्सेन्टिव परियोजनाओं का समर्थन चाहता है। Health Care पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पर अधिक बजट एलोकेशन चाहता है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और टैक्स छूट चाहता है। कृषि क्षेत्र आधुनिक खेती का समर्थन और सब्सिडी चाहता है। एमएसएमई क्षेत्र लोन तक आसानी से पहुँच और अप्लायंसेज के खर्च से छुटकारा चाहता है। कुल मिलाकर, सभी क्षेत्र ऐसी नीतियां चाहते हैं जो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखें, रोजगार को बनाए रखें और विकास को बढ़ावा दें।