Haryana News: हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की रोहतक की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि 22 जुलाई तक सरपंच पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेंगे और सरकार के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे।
Haryana News: 25 जुलाई को करेंगे बड़ा आंदोलन
अगर हरियाणा सरकार सरपंच एसोसिएशन (Haryana Sarpanch Association) को 22 जुलाई तक बुला कर उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं करती, तो 25 जुलाई को सरपंच एसोसिएशन एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेगा। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा सरकार ने सरपंचों की एकता को लोकसभा चुनाव में देखा है और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने कहा कि सरपंचों को विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुछ अधिकार देने की घोषणा की। जो राज्य के सरपंचों को नहीं पसंद है। क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। उन्हें बताया गया कि सरपंचों ने तनख्वाह और भत्ता बढ़ाने की कोई मांग नहीं की थी। उनकी मांग है कि सरपंचों को संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए सभी अधिकार मिलने चाहिए।
Haryana News: सरकारी कार्यक्रमों का करेंगे बहिष्कार
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों की काम करने की राशि को 21 लाख रुपए तक बढ़ा दिया, साथ ही 50% की बाउंडेशन भी लगा दी। इसलिए इस बिजली का कोई औचित्य नहीं है। यही कारण है कि अगर हरियाणा सरकार गांवों को विकसित करना चाहती है, तो सरपंच एसोसिएशन को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और खुले तौर पर कमियों पर चर्चा करनी चाहिए।
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सरपंच संगठन ने हरियाणा सरकार (government of haryana) को 22 जुलाई तक बातचीत करने का समय दिया है। अगर नहीं, सरपंच एसोसिएशन 25 जुलाई को व्यापक प्रदर्शन करेगा। यही नहीं, हरियाणा सरकार के सभी कार्यक्रम 22 जुलाई तक बहिष्कार करेंगे। उनका दावा था कि सरकार ने लोकसभा चुनाव में सरपंचों की एकता देखी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं। अब सरपंच किसी भी विवाद में भागने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर पीठ थपथपाने का प्रयास किया जाता है। भाजपा के सदस्यों के अलावा सरपंच भी इन कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार 10 से 15 प्रतिशत सरपंचों को कार्यक्रम में बुलाकर आई कार्ड दे, तो वे मान जाएंगे।