Haryana News: विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में 23वां जिला बनाने की संभावना है। सरकार ने इसके लिए सभी तरह की कमेटी बनाई है, जो जल्द ही सरकार को रिपोर्ट देंगे।
Haryana News: हरियाणा में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव से पहले राज्य में एक नया 23वां जिला बनाने की चर्चा है।
Haryana Breaking News: This city will become the 23rd district of Haryana, names of these cities also included in the list
माना जा रहा है कि हिसार के हांसी को भी नया जिला बनाने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि हांसी अभी पुलिस जिला है। हांसी जिला बनने पर हिसार के नारनौंद और भिवानी के बवानी खेड़ा भी शामिल होंगे।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी सहमती होना चाहिए। सरकार सिरसा के डबवाली और सोनीपत के गोहाना को भी जिला बनाने का विचार कर सकती है। वहीं, सरकार करनाल के असंध और गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की योजना बना रही है।
Haryana News: हरियाणा सरकार ने गठित की कमेटी, जल्द मिलेगी 23वें जिले की सौगात
सरकार ने हांसी शहर को जिला बनाने के लिए सभी कमेटी बना ली हैं। इनकी दो बैठकें भी हुई हैं और जल्द ही तीसरी भी होगी। हांसी, सब कमेटी की बैठक के अनुसार, जिला बनने के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
मंत्री कंवरपाल ने इस कमेटी का नेतृत्व किया है। तीसरी मीटिंग के बाद कमेटी अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में असंध, गोहाना, मानेसर और डबवाली पर चर्चा हुई।
Haryana News: नए जिले बनाने की लिस्ट मे गोहाना का नाम भी चर्चा में
गोहाना शहर को जिला बनाने के लिए सीएम नायब सैनी भी आश्वस्त हैं। CM ने कहा कि गोहाना को जिला बनाने की सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर जिला घोषित किया जाएगा। नए जिले को बनाने के लिए आबादी, गांवों की संख्या, पटवार सर्किल, तहसील, उप-तहसील और सब डिवीजन के मापदंडों को निर्धारित किया गया है।
Haryana News: CM ने ये घोषणा की थी
मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले गोहाना को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि कमेटी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। गोहाना में संत कबीर के नाम से चौक का निर्माण, गोहाना धानक शिक्षा सभा को लाइब्रेरी और लंगर हाल का निर्माण करने के लिए 31 लाख रुपये की राशि, भूमि मिलते ही रोहतक-जींद रोड पर बाईपास का निर्माण और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल हैं।
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इसके अलावा, सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए न्यायालय में दृढ़ता से पैरवी करने का भी वादा किया था।