Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं दी जाएंगी जिनके पास शहरी क्षेत्रों में घर नहीं है या वे वर्तमान में “कच्चे घरों” में रहते हैं।
Haryana Government News: हरियाणा सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं जो राज्य के गरीब परिवारों और युवा लोगों को रोजगार देंगे। हरियाणा सरकार ने दो योजनाओं, “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” और “IT सक्षम युवा योजना 2024” को जारी किया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को सस्ता आवास प्रदान करना है।
Haryana Government Update: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे “कच्चे घरों” में रहते हैं, उन सभी गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत आवास सुविधाएं दी जाएंगी। शुरुआत में, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एक लाख परिवारों को घर देना है।
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यह आवास योजना पात्र व्यक्ति जिनकी पारिवारिक पहचान पत्र (Family ID) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र में एक “पक्का” घर नहीं है। वे इस आवास योजना के लिए पात्र होंगे
योजना की आवश्यकताएं (Haryana Government Scheme News)
इस योजना के लाभार्थी प्रत्येक पात्र परिवार को 30 वर्ग गज की जमीन देती है, जिससे वे अपना खुद का “पक्का” घर बना सकें। राज्य सरकार के “सबके लिए आवास” विभाग के माध्यम से आवश्यक जमीन मिलेगी।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने “IT सक्षम युवा योजना 2024” बनाया है जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार देना है। इस योजना का पहला लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देना है।
शिक्षा के बाद नौकरी (Haryana Government Scheme for Employment)
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) द्वारा बजट भाषण में घोषित किए गए “मिशन 60,000” से प्रेरित है। इस योजना में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री वाले आवेदकों को नौकरी मिलेगी।
इन युवा लोगों को अल्पकालिक हरियाणा आईटी कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कम से कम तीन महीने चलेगा। बाद में वे सरकारी या निजी संस्थाओं में विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य एजेंसियों में नियुक्त होंगे। पहले छह महीनों में, “IT सक्षम” युवा को 20,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
सातवें महीने से 25,000 रुपये प्रति महीने की मांग करने वाली संस्थाओं को इसके बाद मिलेगा। यदि किसी “IT सक्षम युवा” को काम नहीं मिलता, तो राज्य सरकार उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देगी।