Haryana Update : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा के नाराज सरपंचों के लिए घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि सरपंच अब 21 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे बिना ई-टेंडरिंग के।
Haryana Update : सरपंच अब 16 रुपये प्रति किलोमीटर ले पाएंगे यात्रा क्लेम
पहले पांच लाख रुपये की सीमा थी। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों में यात्रों के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च क्लेम कर पाएंगे। टीए क्लेम करने के बिल को बीडीपीओ के स्तर पर भी मंजूरी मिलेगी।
मुख्यमंंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर एस्टीमेट में इसका खर्च भी शामिल होगा। इससे पहले, भरत करवाने का काम मनरेगा मजदूरों से या गांव द्वारा अपने खर्च पर करवाना पड़ता था, और इसका खर्च कार्य के एस्टीमेट में नहीं था। उनका कहना था कि जूनियर इंजीनियर को 10 दिन के भीतर एक एस्टीमेट बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा जैसे सरपंच ने पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पोर्टल पर डाला है।
Haryana Update : गणतन्त्र और स्वतन्त्रता दिवस पर फंड की सीमा होगी 3 हजार से 30 हजार
ग्राम पंचायत ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर गांव में किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की घोषणा की।
500 रुपये से पांच हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर पंचायत की गतिविधियों का प्रचार करना, राष्ट्रीय ध्वज खरीदना और मिठाई बांटना भी कहा। सरपंच पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की. अब सरपंच की बैठक डीसी व एसपी के साथ होगी।
सभा में विधायक दुड़ा राम, राज्यमंत्री सुभाष सुधा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डा. बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्यमंत्री डा. अभय यादव और अन्य लोग शामिल हुए।
Haryana Update : वकीलों के वेतन में पांच गुना की बढ़ोतरी, साथ ही सफाई कर्मियों का वेतन भी बढ़ा
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने सम्मेलन में अधिवक्ताओं के वेतन बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर वकील की लागत 1100 से बढ़ाकर 5500 रुपये होगी, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु लागत 5500 से बढ़ाकर 33 हजार रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी भी की।
ग्रामीण सरकार लोकतंत्र का सशक्त चित्र है: नायब सैनी (Haryana Update)
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है। इसे भाजपा सरकार ने मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये किया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछली सरकार का बजट 2013–14 में सिर्फ 1898.48 करोड़ रुपये था।
राज्य सरकार सरपंचों से सहमत:
प्रदेश के विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरपंचों ने आज कठिनाइयों को हल किया है। सरपंचों को बताया कि राज्य सरकार उनके साथ है। आने वाले दिनों में, पंचायत प्रतिनिधियों की यह बड़ी टीम हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी।
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पहले पांच लाख रुपये की सीमा थी। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों में यात्रों के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च क्लेम कर पाएंगे। टीए क्लेम करने के बिल को बीडीपीओ के स्तर पर भी मंजूरी मिलेगी।
मुख्यमंंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भरत (मिटटी की लागत) का प्रस्ताव पास करके भेजने पर एस्टीमेट में इसका खर्च भी शामिल होगा। इससे पहले, भरत करवाने का काम मनरेगा मजदूरों से या गांव द्वारा अपने खर्च पर करवाना पड़ता था, और इसका खर्च कार्य के एस्टीमेट में नहीं था। उनका कहना था कि जूनियर इंजीनियर को 10 दिन के भीतर एक एस्टीमेट बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा जैसे सरपंच ने पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पोर्टल पर डाला है।
ग्राम पंचायत ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर गांव में किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की घोषणा की।
500 रुपये से पांच हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर पंचायत की गतिविधियों का प्रचार करना, राष्ट्रीय ध्वज खरीदना और मिठाई बांटना भी कहा। सरपंच पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की. अब सरपंच की बैठक डीसी व एसपी के साथ होगी।
सभा में विधायक दुड़ा राम, राज्यमंत्री सुभाष सुधा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डा. बनवारी लाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, राज्यमंत्री डा. अभय यादव और अन्य लोग शामिल हुए।
वकीलों के वेतन में पांच गुना की बढ़ोतरी, साथ ही सफाई कर्मियों का वेतन भी बढ़ा
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में अधिवक्ताओं के वेतन बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला या उपमंडल स्तर पर वकील की लागत 1100 से बढ़ाकर 5500 रुपये होगी, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु लागत 5500 से बढ़ाकर 33 हजार रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी भी की।
ग्रामीण सरकार लोकतंत्र का सशक्त चित्र है: नायब सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है। इसे भाजपा सरकार ने मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये किया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछली सरकार का बजट 2013–14 में सिर्फ 1898.48 करोड़ रुपये था।
राज्य सरकार सरपंचों से सहमत:
प्रदेश के विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरपंचों ने आज कठिनाइयों को हल किया है। सरपंचों को बताया कि राज्य सरकार उनके साथ है। आने वाले दिनों में, पंचायत प्रतिनिधियों की यह बड़ी टीम हरियाणा का नक्शा बदलने का काम करेगी।
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